(१) नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची–१, अनुसूची–२, अनुसूची–३ र अनुसूची–४ मा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य अनुसूचीमा अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्ताको र अदालती कारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ।